द पोस्ट (२०१७): एका पत्रकारदिनाच्या निमित्ताने
स्टीवन स्पीलबर्गचा एक नवा सिनेमा आला आहे - 'द पोस्ट'. पोस्ट म्हणजे 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' हे वर्तमानपत्र. एका कुटुंबाच्या मालकीचं मर्यादित खपाचं वर्तमानपत्र. साठचं दशक मावळून सत्तरचं दशक उजाडतानाच्या अमेरिकेत या वर्तमानपत्रात एक स्थित्यंतर होत आहे. मालकानं आत्महत्या केल्यावर त्याच्या बायकोकडे - 'कॅथरीन ग्रॅहम'कडे - (मेरील स्ट्रीप) या वर्तमानपत्राची मालकी आली आहे. एखाद्या बऱ्यापैकी माहीत असलेल्या वर्तमानपत्राची मालकी प्रथमच एका स्त्रीकडे आहे. वर्तमानपत्राची आर्थिक स्थिती फारशी बरी नाही. त्यातून सावरण्यासाठी, तसंच भविष्यातल्या वाढीसाठी भांडवलाची गरज आहे हे जाणून कॅथरीनने रोख्यांद्वारे भांडवल उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॅंका, गुंतवणूकदार यांच्यासोबत सततच्या वाटाघाटी चालू आहेत. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये घंटा वाजल्यापासून पहिल्याच आठवड्यात एक अशी मोठी उलथापालथ होऊ घातली आहे, ज्यामुळे हे गुंतवणूकदार अटीशर्तीत नमूद केलेल्या तरतुदीवर बोट ठेवून आपले पैसे काढून घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
झालंय असं, की रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष आयजनहॉवरने सुरू केलेल्या नि केनेडी, जॉन्सन या डेमॉक्रॅटिक व निक्सन या रिपब्लिकन अशा नंतरच्या तीन राष्ट्राध्यक्षांनी चालू ठेवलेल्या विएतनाम युद्धाबाबतची काही गोपनीय कागदपत्रं 'न्यू यॉर्क टाइम्स'च्या हाती लागली आहेत. जिंकण्याची काहीही शक्यता नसताना निव्वळ लोकापवादाच्या भयापायी नि देशाची इभ्रत जपण्यासाठी हे युद्ध चालू ठेवण्यात आले आहे असं मत तपशीलवार नोंदवणारा हा अभ्यास आहे. या संदर्भातले काही लेख प्रकाशित केल्यानंतर निक्सन प्रशासन 'टाइम्स'च्या मागे हात धुवून लागलेलं आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत इतर लेख प्रकाशित करण्याला तात्पुरती बंदी घातली आहे. दरम्यान व्यावसायिक अहमहमिकेत 'पोस्ट'नेसुद्धा ही कागदपत्रं मिळवली आहेत. आता प्रश्न असा आहे, की 'टाइम्स' जे छापू शकत नाही ते 'पोस्ट'ने छापावे का?
राष्ट्राची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा सरकारचा दावा, त्या दाव्याआडून निक्सन सरकारचा वर्तमानापत्रांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा व अडचणीची बातमी दाबण्याचा प्रयत्न, न्यायालयीन प्रक्रिया, व्यावसायिक स्पर्धा, गुंतवणूकदारांचा संभाव्य रोष, सरकारचा आकस व त्यातून पोस्टच्या अस्तित्वावर आलेलं संकट, दर्जेदार पत्रकारिता व त्यातून व्यवसायवृद्धीचं ‘पोस्ट’चं ब्रीद, आपली ज्या राजकारण्यांसोबत ऊठबस होती त्यांना अडचणीत आणणारी बातमी, राष्ट्रहित, लोकहित, कर्तव्य व सदसद्विवेकबुद्धी या सगळ्या बाबींतून निर्माण झालेला तिढा कॅथरीन कसा सोडवणार याची नाट्यमय कथा प्रत्यक्ष सिनेमात पाहावी. पण त्याशिवाय पाहावं ते कॅथरीनचं अडखळणं, एक स्त्री म्हणून स्वतःला सतत सिद्ध करत बसायला लागणं, आपल्याला जमेसही न धरणाऱ्या गुंतवणूकदार, बँकांपुढे ‘ओ मीही आहे इथे’ असं स-त-त देहबोलीतून सांगणं, ते ओझं पेलून दमणं नि ठेचकाळत थोर होत जाणं.
या सिनेमातले सगळे लोक सुस्थितीतले गोरे आहेत. ‘पोस्ट’ची मालकीणही गोरीच आहे. गरीब स्त्री, कृष्णवर्णीय गरीब स्त्री, परदेशी कृष्णवर्णीय गरीब स्त्री, परदेशी मुस्लिम कृष्णवर्णीय गरीब स्त्री असे एक वा अनेक पदर जोडत गेलं की परिस्थितीची, पैलूंची, दृष्टिकोणांची गुंतागुंतही वाढत जाते हे खरं. त्यामुळे या कथेवर सगळा स्त्रीवाद तोलून धरायची गरज नाही. पण या कथेच्या विशिष्ट सामाजिक पापुद्र्यात या बाईच्या आसपासचे पुरुष पाहणे हीदेखील एक गंमत आहे. तिला खिजगणतीतही न धरणारे वॉल स्ट्रीटवरचे पुरुष, ही कंपनी अजूनही तिच्या नवऱ्याचीच आहे अशा आविर्भावात वावरणारे सल्लागार पुरुष, आपल्याला कंपनीची काळजी आहे म्हणून बोलतोय या भूमिकेतून बोलणारे पुरुष, तिच्या वतीने बोलणारे पुरुष, तिच्यासाठी बोलणारे पुरुष, तिला धड बोलताही येऊ नये इतकं पुरुषी वातावरण तयार करणाऱ्या पुरुषांवरच काहीसे हताश होऊन क्रमप्राप्त म्हणून तिच्या वतीने बोलणारे पुरुष, तिला मागितल्यावर(च) सल्ला देणारे पुरुष, सल्ला देऊन अंतिम निर्णय तिचा आहे हे मान्य करणारे पुरुष आणि यापैकी काहीच प्रतिक्रिया न देणारे स्वमग्न पुरुष. या स्वमग्न पुरुषांतलाच एक ‘पोस्ट’चा मुख्य संपादक बेन (टॉम हँक्स).
बेनचा वावर हा आल्मोस्ट पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचं सारं ओझं आपल्याच खांद्यावर आहे असा आहे. ‘प्रकाशित करण्याचा आपला हक्क अबाधित राखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रकाशित करणं’, ‘सरकार आपल्या मुळावर उठून आपलं वर्तमानपत्र बंद करेल का हा विचार करून छापणं म्हणजे आपण आल्रेडी मेलेलं असणं’ असली वाक्य तो नॉर्मल संभाषणात फेकत असतो. आपण सरकारी धाकदडपशाहीला न जुमानता हे अमेरिकी जनतेसमोर आणणं गरजेचं आहे हे त्याचं मत. यात त्याला आपल्या धैर्याचं सुप्त कौतुक असावं. त्याचा हा निरुपद्रवी माज त्याचीच बायको उतरवते हा सिनेमाचा एक हाय पॉईंट आहे. तिचा स्पष्ट सवाल आहे की कॅथरीनचं सर्वस्व या एका निर्णयावर पणाला लागलं आहे, तुझ्याकडे काय आहे गमावण्यासारखं? बेनच्या पात्राचा जेंडर-ब्लाइंड असण्याकडून जेंडर-सेन्सिटिव्ह होण्याचा एक सूक्ष्म प्रवास इथे सुरू होतो.
आणि हे सगळं चालू असताना आपल्याला प्रश्न पडतात ते हे, की - आज जगभर नि त्यातही भारतात पत्रकारिता इतका कणा राखून आहे का? समकालीन घटना (व त्यातही युद्धासारख्या) इतक्या युद्धज्वरविरहित, राष्ट्रवादविरहित डोळयांनी समाज व माध्यमं पाहू शकतील का? त्यावर लोकहिताच्या भूमिका निर्भीडपणे घेतील का? आक्रस्ताळेपणा ना करता चर्चा घडवून आणतील का? कॅथरीन बेनला एके ठिकाणी म्हणते, “बातमी हा इतिहासाचा कच्चा खर्डा असतो.” आपला समकालीन इतिहास कसा लिहिला जात आहे व भारतीय पत्रकारितेची सध्याची स्थितीची काय आहे हे समजून घेण्यासाठी ही चर्चा आवर्जून पाहा.
लहानमोठे पत्रकार, स्वतंत्र व्यासपीठं आपापल्या परीने होईल ते करत असतातच, आहेतही. मुद्दा लोकमानसावर प्रभाव असणाऱ्या, पाडणाऱ्या मुख्यधारेतल्या वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रांचा आहे. त्यांचा सत्तेप्रति असणारा लाळघोटेपणा व त्यातून खालावलेला दर्जा चीड आणणारा आहे. आमच्या अनेक सवर्ण, सुशिक्षित मित्र-मैत्रिणींचं नेहमीच असं ठाम मत असतं, की सरकारी मालकी आणि राखीव जागांमुळे दर्जा खालावतो. माध्यमांना तेही शिव्या घालत असतातच. वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रे तर खाजगीच आहेत. त्यांत राखीव जागाही नाहीत, मग तरीही असं का असावं हे मात्र ते सांगत नाहीत.
काल फेसबुकावरच्या माझ्या बुडबुड्यात पत्रकारदिनाची चर्चा होती. परवा 'द पोस्ट' पाहिला. म्हणून.
द पोस्ट (२०१७) - चित्रपटाची /नाटकाची माहिती
